देशाचा कारभार कसा चालवावा? एक आदर्श शासन कसे असावे? देशातील नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्ये काय? प्रत्येक राष्ट्राची काही मार्गदर्शक तत्वे असतात. प्रत्येक देश चालविण्यासाठी काही नियम आणि कायद्यांची गरज भासत असते. या सर्व नियम आणि कायद्यांच्या पुस्तिकेला संविधान किंवा राज्यघटना असे म्हटल्या जाते. भारताने २६ नोव्हेंबर १९४९ साली भारतीय संविधान स्विकारले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आणले.
आपण एक भारतीय नागरिक असल्याने आपणास आपल्या देशातील संविधानाबद्दल संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. आपल्या संविधानाने सर्व भारतीय नागरिकांना काही मुलभूत अधिकार व हक्क दिले आहेत. ज्यामुळे आपण त्या अधिकारांचा वापर करून आपले अधिकार मिळवू शकतो. आपल्या देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित स्वरूपाचे संविधान आहे. त्या संविधानात नमूद विविध कलामांचा वापर करून आपण आपले अधिकार गाजवू शकतो.
संविधानांत नमूद विविध कलमामुळे कोणतीही व्यक्ती आपल्यावर हक्क गाजवू शकत नाही. आपल्या देशांत विविध जाती धर्माचे लोक वास्तव्य करतात. त्यामुळे भारतीय संविधनांच्या समितीने देशांतील विविध समस्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करून केली आहे. चला तर मग जाणून घेवूया या आपल्या संविधानाबद्दल महत्वपूर्ण माहिती
इंग्रज सरकारने भारताला स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी देशांत स्वदेश निर्मित संविधान निर्माण करण्याची योजना आखली. भारत पाकिस्तान या दोन देशांची निर्मिती केल्यानंतर इंग्रजांची देशांतील हुकुमत संपेल आणि इंग्रज आपला भारत देश सोडून निघून जातील, अशी घोषण केल्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या देशांतील प्रशासन व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी संविधान निर्माण करण्याची योजना आखली.
त्याकरिता एक घटना समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीच्या अध्यक्ष पदाकरिता सन १९४६ साली निवडणुका घेण्यात आल्या. सन ९ डिसेंबर १९४६ साली घटना समितीचे पहिले अधिवेशन दिल्ली येथे पार पडले. त्या समितीचे हंगामी अध्यक्ष हे डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा हे होते. सन ११ डिसेंबर १९४६ साली घटना समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची नियुक्ती करण्यात आली. या घटना समितीचे सल्लागार हे बी. एन. राव होते. तसचं, या घटना समितीच्या एकूण ११ उपसमित्या होत्या.
सन २९ ऑगस्ट १९४७ साली घटनेच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. या घटना समितीचे कामकाज सुमारे १०८२ दिवस म्हणजे २ वर्ष ११ महिने आणि १८ दिवस चालले. प्रदीर्घकाळ चाललेल्या कामकाजामुळे आपल्या देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे. सन ९ डिसेंबर १९४६ ते १४ ऑगस्ट १९४७ सालापर्यंत घटना समितीचे सुमारे ५ अधिवेशने झाली. या अधिवेशनाचे सुमारे सात सदस्य होते. यानंतर सन २२ जानेवारी १९४८ साली पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी घटना समितीच्या उद्दिष्टांबाबत मांडलेला ठराव मंजूर झाला.
सन २६ नोव्हेंबर १९४९ साली घटना समितीने भारताचे संविधान स्वीकार केले. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. यानंतर सन २४ जानेवारी १९५० साली संविधान समितीची अखेरची बैठक पार पडली आणि सन २६ जानेवारी १९५० साली भारतीय संविधान आमलात आणले गेलं. सुरुवातीला संविधानात ३९५ कलम, २२ प्रकारणे आणि ८ परिशिष्टे समाविष्ट होते. सध्या संविधानात एकूण ४४८ कलम, २४ प्रकरणे आणि १२ परिशिष्टे समाविष्ट आहेत.
परंतु, सन १९५१ च्या पहिल्या घटना दुरुस्तीनुसार त्या संविधानात आता ९ वे परिशिष्ट, सन १९८५ च्या ५२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार १० वे परिशिष्ट, सन १९९३ च्या ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार १२ वे परिशिष्ट घटनेत अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता घटनेतील परिशिष्टांची संख्या एकूण १२ झाली आहे. जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान म्हणून भारतीय संविधानाचा उल्लेख केला जातो. १९४६ सालच्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार भारतीय संविधानाची निर्मिती करण्यात आली.
भारतीय संविधान हे २६ नोव्हेंबर १९४९ साली बनून तयार असतांना आणि त्या संविधानाला घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मान्यता दिल्यानंतर देखील ते संविधान सन २६ जानेवारी १९५० साली आमलात आणण्यात आले. कारण, सन २६ जानेवारी १९३० साली भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी स्वातंत्र्य प्राप्त करण्याची शपथ घेतली होती.
याबद्दल आणखी सांगायचं म्हणजे संविधान लागू झाल्याच्या दहा मिनिटानंतर घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळविला. त्यांनी सन २६ जानेवारी १९५० साली दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली.
भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना सहा प्रकारचे विशेष मुलभूत अधिकार बहाल केले आहेत.
याव्यतिरिक्त, भरतीय संविधानात पंचवार्षिक योजनांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या पंचवार्षिक योजनेची प्रेरणा रुस देशाकडून घेण्यात आली होती. तसचं, आपला भारत देश एक धर्म निरपेक्ष देश आहे. कारण, आपल्या देशांत अनके धर्मांचे लोक राहतात, त्यामुळे आपल्या देशात कोणत्याही प्रकारचा विशेष असा धर्म नाही आहे.
सर्व देशांतील संविधानांचा अभ्यास करून भारताचे संविधान निर्माण करण्यात आले आहे. काही महत्वाच्या गोष्टी ज्या भारतीय संविधानात बाहेरील देशाकडून घेण्यात आलेल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे :
| अमेरिका (America) | मुलभूत हक्क (Fundamental Rights) |
| इंग्लंड (यु.के.) (England (U.K.)) | संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary Government) |
| कॅनडा (Canada) | केंद्राची सत्ता राज्याच्या सत्तेपेक्षा प्रभावी |
| ऑस्ट्रेलिया (Australia) | लोकसभा आणि राज्यसभेचे संयुक्त अधिवेशन (Joint sitting of Loksabha and Rajyasabha ) |
| द. आफ्रिका (South Africa) | घटना दुरुस्ती (Amendment of the Constitution) |
| आयर्लंड (Ireland) | मार्गदर्शक तत्वे (Directive Principles) |
भारतीय संविधानाने आपल्या भारतीय जनतेला अश्या स्वरूपाचे मुलभूत हक्क दिले आहेत. ज्यामुळे आपण आपल्या देशांत मुक्तपणे संचार करू शकतो. एक चांगले आणि आनंदी जीवन जगू शकतो. त्यामुळे आपण एक भारतीय नागरिक म्हणून आपणास आपल्या देशाच्या संविधानाबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. धन्यवाद. मित्रांनो, जर आपणास भारतीय संविधानाबद्दल अजून माहिती पाहिजे असल्यास आपण खालील लिंकवर भेट द्या.
४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संपत्तीचा हक्क हा मुलभूत हक्कांमधून वगळण्यात आला आहे.
१. भारतीय संविधान कधी स्वीकारण्यात आले?
उत्तर : २६ नोव्हेंबर १९४९.
२. भारतीय संविधान कधी अंमलात आणले गेले?
उत्तर : २६ जानेवारी १९५०.
३. भारतीय संविधानात किती मुलभूत हक्क आणि कर्तव्यांचा समावेश आहे?
उत्तर : मुलभूत हक्क, ६ आणि मुलभूत कर्तव्ये : ११
४. लोकशाही म्हणजे काय?
उत्तर : लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांद्वारे चालविण्यात येणारे शासन म्हणजे लोकशाही.
५. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार कोण आहेत?
उत्तर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
६. भारतीय संविधाने हृदय किंवा आत्मा कशाला म्हणतात?
उत्तर : घटनात्मक उपायांचा हक्क किंवा कलम ३२ ला भारतीय संविधाने हृदय किंवा आत्मा म्हणतात.
७. भारतीय संविधानाचा सरनामा (उद्देशपत्रिका) कुणी तयार केली?
८. भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीवर किती सदस्यांच्या सह्या आहेत?
उत्तर : २८४ सदस्य.
९. संविधान दिन केव्हा साजरा केला जातो?
उत्तर : २६ नोव्हेंबर.
